ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ-6 ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6, 7 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
