ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 42 ਅਤੇ 67 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17,814 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ASI ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,510 ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 4,714 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।





