ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (CPCC) ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਵੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 62.5 ਤੋਂ 1,000 ਕੇਵੀਏ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 62.5 ਕੇਵੀਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ੋਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ, ਬਰਾਤਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ’ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।





